काठमाडौं । जेन्जी आन्दोलनपछि देशका प्रमुख सुरक्षा निकायहरूको नेतृत्वलाई लिएर विभिन्न चर्चा र बहस भइरहेका बेला बिचौलियाको सम्भावित चलखेल तथा राज्यका संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयासप्रति सचेत रहनुपर्ने आवाज उठेको छ। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग देशको सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था तथा राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएका महत्वपूर्ण निकाय हुन्। यस्ता संस्थाका प्रमुखलाई पक्राउ गर्ने, पदबाट हटाउने वा अनुचित दबाबमा पार्ने प्रयास भएको हो भने त्यसको सत्यतथ्य निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत सार्वजनिक हुनुपर्ने आवश्यकता छ। राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक प्रभाव वा बिचौलियाको अनुचित हस्तक्षेप हुन नदिनु सुशासनका लागि आवश्यक छ। कुनै पनि पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसलाई प्रमाण, कानुनी प्रक्रिया र न्यायिक मान्यताका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ। अपुष्ट आरोप वा हल्लाका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन। राष्ट्र कमजोर बनाउने गतिविधिविरुद्ध एकता आवश्यक राष्ट्रको सुरक्षा र संस्थागत स्थिरता कायम राख्न सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र जवाफदेहिता महत्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रसेवकहरूले संविधान र कानुनको पालना गर्दै जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ भने नागरिकले पनि राष्ट्रिय हित र सार्वजनिक संस्थाको सुधारका पक्षमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। बिचौलियाको सम्भावित चलखेल रोक्न, अनुचित दबाबको अन्त्य गर्न र राज्यका संस्थाप्रति जनविश्वास कायम राख्न नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा राष्ट्रसेवकबीच सहकार्य आवश्यक छ। राष्ट्र कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी स्वार्थभन्दा माथि हुन्छ।