काठमाडौँ, २५ वैशाख । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र संवर्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आठौँ राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सञ्चार उद्योगको संस्थागत विकासलाई ध्यानमा राखेर एकीकृत मिडिया विकास कोष स्थापनाका लागि पहल भइरहेको बताए ।
उनले पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै सञ्चार क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान गर्न सकारात्मक ढङ्गले पहल भइरहेको र सरकारले प्रवाह गर्ने सबै सरकारी विज्ञापन विज्ञापन बोर्डमार्फत न्यायिक ढङ्गले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए । उनले भने, “ज्येष्ठ पत्रकार र अपाङ्गता भएका पत्रकारका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था मिलाइँदैछ ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारिता क्षेत्रले प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रमुख सवालका रूपमा लिने गरेको चर्चा गर्दै राजनीतिक स्वतन्त्रता स्वयं पत्रकारिता क्षेत्रको सहभागितामा समेत प्राप्त भएकाले प्रेस स्वतन्त्रता यसको अनिवार्य पक्ष बन्न पुगेको बताए । उनले भने, “कुनै पनि व्यवस्था जनपक्षीय र लोकतान्त्रिक हो वा होइन भनेर मापन गर्ने बलियो आधार त्यो व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको अधिकारको सुनिश्चितता छ वा छैन भन्ने पनि हो ।”
उहाँले राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समाचार लेखेकै कारण पत्रकार जेल जानुपर्ने, मारिनुपर्ने, समाचार सामग्री सेन्सरसिप गराउनुपर्ने तथा सञ्चार साधन अवरुद्ध गरिने जस्ता अवस्था पत्रकारले भोग्नु परेको स्मरण गर्दै भने, “आज त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ । वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि पूर्णतः प्रतिबद्ध छ ।”
उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र पनि रहेको बताउँदै सञ्चार माध्यमको संलग्नताबिना यति ठुलो राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सम्भव नरहेको प्रष्ट पारे ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारलाई रहेको बताए । उनले भूकम्प, कोभिड–१९ जस्ता शृङ्खलाबद्ध प्रकोपका कारण सिर्जित आर्थिक समस्याले मिडिया क्षेत्र प्रभावित रहेको बताउँदै सञ्चार संस्थाको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको भौतिक तथा पेसागत सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर रहेको प्रष्ट पारे ।
उनले सञ्चार माध्यमलाई राष्ट्रिय उद्योगसरह मान्यता दिने, साना लगानीका स्वरोजगारमूलक र गैरनाफामूलक सञ्चार माध्यमको प्रवर्धन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि सङ्घ र प्रदेशस्तरमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना, आमसञ्चार प्राधिकरण स्थापना, प्रेस काउन्सिलको पुनर्संरचना गर्ने बताए ।
उनले एकद्वार तथा समानुपातिक विज्ञापनको कार्यान्वयन, श्रमजीवी पत्रकार कल्याण कोषको व्यवस्थापन, पत्रकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन, पत्रकारका लागि दुर्घटना बिमा, ज्येष्ठ तथा द्वन्द्वपीडित पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरणको व्यवस्था एवं आमसञ्चार विकास कोषको स्थापनालगायतका एजेन्डा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
आठौँ राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका अवसरमा वरिष्ठ पत्रकार सम्मानबाट अग्रज पत्रकारद्वय राजेन्द्र दाहाल र बलराम थापा जनही दुई लाख रुपियाँ नगदसहित ताम्रपत्रबाट सम्मानित भएका छन् । राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट अनिता बिन्दु, गणेश लम्साल, लक्ष्मी आचार्य, रामकृष्ण ज्ञवाली, गम्भीरा सहनी र अम्बिका दाहाल जनही एक लाख रुपियाँसहित ताम्रपत्रबाट सम्मानित भएका छन् ।