काठमाडौँ, १३ चैत । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस देखिएको छ । विश्वासको मत लिएको ८ दिन वितिसक्दा पनि प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
१६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै रहँदा मन्त्रालयका काम भद्रगोल भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको मुख्य समय र आउँदो वर्षको बजेट बनाउने समयमा मन्त्रालयहरु मन्त्रिविहिन हुँदा समस्या झनै बढेको छ ।
नेकपा माओवादीको बैठकले नै आज सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय गरेपनि अझै अलमल देखिएको छ । बरु सत्ता साझेदार दलकै बीचमा भनाई बाझिन थालेको छ । माओवादीले जतिसक्यो चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको माग गरेको छ भने कांग्रेस र एकिकृत समाजवादीले न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याएपछि मात्रै विस्तार गर्ने बताएका छन् ।
यसअघि सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्ने आन्तरिक सहमति भएकोमा अब साझा नीति र कार्यक्रम पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहेको बताएका छन् । चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको उनिहरुले बताए।
प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि अध्यक्ष नेपालले सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम आएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । उपसभापति खड्काले नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद् विस्तार सँगसँगै हुनसक्ने बताए ।
अध्यक्ष नेपालले भने, “सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको छ । छलफल भएर टुङ्गो लाग्ला । त्यसमा हस्ताक्षर होला । त्यो हस्ताक्षर त्यही वैचारिक मान्यता, त्यही नीतिगत मान्यता, त्यही कार्यक्रमकै मान्यताको आधारमा नै सरकारले पूर्णता पाउने हो ।”
उपसभापति खड्काले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सबै दृष्टिले छलफल भइरहेको प्रष्ट पारे । उनले भने, “सरकार विस्तार सोमबार नै हुँदैन । न्यूनतम साझा कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद् विस्तार सँगसँगै हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले कहिले संयुक्त, कहिले अलगअलग संवाद गरिरहनुभएको छ । विश्वासको मत लिएपछि ४, ५ दिनमा हामी यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ भन्नुभएको थियो । त्यही तीव्रताका साथ काम भइरहेको छ । अब २, ३ दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउँछ ।”
अध्यक्ष नेपाल र उपसभापति खड्काले सत्ता साझेदार दलहरू मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा छलफलमा रहँदा त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूबारे ध्यान पु-याउनुपर्ने बताएका छन् ।