नेपाल बार एसोसिएसन वर्तमान समयको परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने हो भने राज्यको तेस्रो अङ्ग मानिएको न्यायलयमा चरम विवाद कायमै छ। न्यायपालिकाले संविधानप्रदत्त हकअधिकारको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई पालना गर्दै कारण व्याख्या गर्दै निष्पक्ष रुपमा न्याय प्रदान गर्ने भएपनि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा त्यो अवस्था कायम रहेको छैन। न्यायपालिकाको चरम विवादले धेरै आम नागरिकहरु संविधानले प्रदान गरेको न्यायको हकबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्।
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा न्यायलयको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अधिवक्ताहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अस्वभाविक मुद्दाको पेशी चढाएर मुद्दाको सुनुवाई गरेको ,संवैधानिक नियुक्तिमा हिस्सेदारी खोजेको ,प्रधानन्यायाधीश विपक्ष भएको प्रारम्भिक मुद्दाको सुनुवाईमा पेशी नचढाएको र न्यायपालिकाले निष्पक्ष रुपमा न्याय प्रदान नगरेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै करिब २५ दिन लगातार प्रधानन्यायधीशको राजीनामाको सन्दर्भमा आन्दोलित भईरहँदा प्रधानन्यायधीश जबराले नेपाल बार एसोसिएसनका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुलाई वार्ताको लागि पटक -पटक आह्वान गर्नु भएपनि नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको आह्वानलाई अस्वीकार गर्दै प्रधानन्यायधीश पदबाट राजीनामा नदिएसम्म निरन्तर आन्दोलन जारी राख्ने र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिकाको समस्या समाधानको लागि र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा सन्दर्भमा आह्वान गरेको वार्ता औचित्यहीन रहेको भन्दै वार्तामा सहभागी नहुने नेपाल बार एसोसिएसनले जनाएको छ।