काठमाडौ । ” सरकारले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन, कर, वा अन्य विषयमा सर्वसाधारणलाई जरिमाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सडक विभागले समयमै सडक मर्मत नगर्दा, खानेपानी संस्थानले नियमित सेवा दिन नसक्दा, वा सार्वजनिक निर्माणका ठेकेदारहरूले समयमै गुणस्तरीय काम पूरा नगर्दा उनीहरू पनि जवाफदेही बन्नुपर्दैन र? यदि सरकारी निकाय वा ठेकेदारको लापरबाहीका कारण नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ भने, त्यस्ता निकाय र जिम्मेवार पक्षमाथि पनि कानुनअनुसार कारबाही र आवश्यक दण्डको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्छ। कानुनको कार्यान्वयन सबैका लागि समान हुनुपर्छ—सर्वसाधारण मात्र होइन, सरकारी निकाय र ठेकेदारहरू पनि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। नागरिकले अपेक्षा गर्ने कुरा एउटै हो—जवाफदेहिता, समान कानुनी व्यवहार।
ट्रेनडिंग