काठमाडौँ, २९ माघ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको १० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिनबाट सरकार पछि नहट्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणबाट सरकार पछि नहट्ने बताउनुभयो।
राज्यको कार्यकारी अंग सरकार भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले राज्यको अन्य अंग शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार अघि बढेको बताउनुभयो। अदालतले बाँसबारी छालाजुत्ताको जग्गा प्रकरणमा अरुण चौधरी लगायतलाई थुनामा नराख्ने निर्णय गर्दा न्यायिक पद्धतिबारे केही प्रश्न उठेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
यसैबीच उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यागमनका कर्मचारी र प्रहरीबिच भएको हातपातको घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही हुने बताउनुभएको छ। आज प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले अध्यागमनका कर्मचारी र प्रहरीबिच भएको घटना दुःखद भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका दोषीमाथि कारबाही हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो घटनामा संलग्न असईसहित अन्य दुई जना प्रहरीलाई र अध्यागमनका कर्मचारीलाई त्यहाँबाट हटाएर विभागीय कारबाही गर्न छानबिन समितिले सुझाव दिएकाले सोही अनुसारको कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले अध्यागमन विभागमा सो खालको घटना फेरि दोहोरिन नदिन सरकारले त्यहाँको सबै कामकारवाही स्वचालित प्रक्रियाबाट सुरु गर्न लागिएको बताउनुभयो।