संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको विकासको लागि एमसीसी अर्थात मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन संस्थाको माध्यमबाट नेपालको विकासका लागि आर्थिक सहयोग तथा अनुदान उपलब्ध गराउने विगतमा निर्णय गरेको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले अनुदार उपलब्ध गराएसँगै राखेको केही शर्तहरूमा नेपालको राष्ट्रियता स्वाधीनता र अखण्डता विपरीत भएकाले एमसिसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयमा हाम्रो देशका सरकार प्रमुखहरु ओझेलमा परेको थियो। संसद पुर्नस्थापनासँगै एमसीसीको विषयमा बहस चलिरहदा एमसीसीको उपाध्यक्ष फते सुमारको टोलीसहितको नेपाल भ्रमणले एमसीसीको विरुद्धमा विशाल जनप्रदर्शन चलेपछि एमसीसी टोलीको नेपाल भ्रमण असफल र औचित्यहिन भएको थियो। तर केही समयको अन्तरालपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुकीले एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा छिटो एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न र संसदबाट एमसीसी अनुमोदन नभए अरू राष्ट्रलाई आर्थिक अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।
अमेरिकाका विदेशमन्त्री डिसेम्बर १४ भित्र निर्णय गरिसक्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई लबिङ गर्दै निर्णयमा पुग्न समेत अपिल गर्नुभएको छ। अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दबाब दिईरहँदा सरकारमा रहेका विभिन्न दलका नेताहरुले छिटो भन्दा छिटो निर्णय गरी यसप्रकारको वैदेशिक दबाब बाट मुक्त हुनुपर्ने विषयमा सबैको ध्यान जानु कति आवश्यक देखिन्छ।