दबाबको शासन अन्त्य गर बिधिको शासन लागू गर भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अधिवक्ताहरु निरन्तर नारा बाजीमा उत्रिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अस्वभाविक पेशी चढाएर मुद्दाको सुनुवाई गरेको, संवैधानिक हिस्सेदारी खोजेको, प्रधानन्यायाधीश विपक्ष भएको प्रारम्भिक मुद्दामा पेशी नचढेको नेपाल बार एसोसिएसनले आरोप लगाउँदै प्रधानन्यायधीशले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै निरन्तर चर्किएको आन्दोलनले न्याय प्रशासनको कार्य सुस्त बन्न पुगेको छ। न्याय अर्मूत भएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी, अधिवक्ता, पूर्व न्यायाधीशहरूले जोडतोडले सडकमा नाराबाजी गरिरहँदा धेरै व्यक्तिहरु संविधानले प्रदान गरेको न्यायको हकबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अदालतमा प्रवेश गर्न नदिने र सर्वोच्चको सम्पूर्ण सुनुवाई बहिस्कार गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले निर्णय गरेसँगै न्यायको हकबाट नागरिकहरू वञ्चित भएका छन्। जुन विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको छ।
सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको सम्बन्धमा महाअभियोग लगाएर संसदले निर्णय गर्ने संवैधानिक प्रावधान भएपनि संसदले प्रधानन्यायाधीश लाई पदबाट बर्खास्त गर्न अधिवक्ताहरूले लगाएको आन्दोलनले नागरिक न्यायको हकबाट वञ्चित हुनुपरेको र निष्पक्ष न्याय नपाएको उहाँको भनाई छ। संसदलाई मात्र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने अधिकार भएको बताउँदै उहाँले न्यायाधीश र वकिललाई राजीनामा माग्ने कुनै अधिकार नभएको बताउँनु भएको छ। अहिले जनताको पक्षमा वकालत गर्ने अधिवक्ताहरु जनताको हकहितको पक्षमा वकालत नगरी सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा हुनुपर्छ कि हुनुपर्दैन भने पक्षमा वकालत गर्दै नाराबाजीमा उत्रिरहेका छन् । न्याय र समानताको पक्षमा वकालत गर्ने अधिवक्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिरहदा न्याय प्रशासनको कार्य गति सुस्त हुँदा न्यायको हकमाथि प्रहार भएको प्रष्ट देखिन्छ। न्यायपालिका भित्रको समस्या समाधान गर्न न्यायपालिका, अधिवक्ताहरुको भातृसंगठन नेपाल वार एशोसिएसन, न्यायपालिका सँग सम्बन्धित सम्बद्ध निकायको ध्यान जानु अति नै आवश्यक देखिन्छ।