तनहुँमा चाडपर्वलाई लक्षित गरी बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाइने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले दसँै लक्षित बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीसहितको बैठकले चाडपर्वमा हुन सक्ने अनियमितता, कालोबजारी, बढी मूल्य, असुली, मालसामानमा हुने गुणस्तरहीनता लगायतका विषयमा सूचना लिई आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहसमेतको सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको सहायक प्रजिअ चित्राङ्गत बरालले जानकारी दिनुभयो ।
पसल, गोदामको सरसफाइमा ध्यान दिने एवं पसलमा मूल्यसूची सबै उपभोक्ताले देख्ने गरी अनिवार्य रुपमा टाँस गर्ने÷गराउने बैठकले निर्णय गरेको छ । उहाँका अनुसार व्यवसायीले सरल मूल्यमा गुणस्तरीय सामग्री उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने सहमति गरेका छन् ।
साथै उपभोक्ता हितका सन्देशसहितका प्रचार सामग्रीहरु स्थानीय तहसमेतको सहकार्यमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ र बजार इकाइहरुले उपभोक्तासम्म लैजाने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकमा सङ्घका अध्यक्ष पवीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष दिनेशकुमार श्रेष्ठ, शुक्लागण्डकी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता थियो ।
निषेधाज्ञा जारी
जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले यसअघि जारी भएको निषेधाज्ञा आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । कोभिड–१९ को जोखिम अझै कम नभएको निष्कर्षसहित केन्द्रले निषेधाज्ञा आदेश कायम गरेको हो
केन्द्रका संयोजक एवं प्रजिअ विश्वप्रकाश अर्यालले आज विज्ञप्ति जारी गरी यसअघि जारी भएको निषेधाज्ञालाई अर्को आदेश नभएसम्म जिल्लाभर लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को यही असोज ५ को निर्णय, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उदफा ३, सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो आदेशलाई निरन्तरता दिइएको हो ।
आदेशमा सर्वसाधारण सबैले मास्क प्रयोग गर्न, सामाजिक दूरी कायम गर्न, समयसमयमा साबुनपानीले हात धुने वा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न, चाडपर्व मनाउँदा भीडभाड नगर्न, सकभर घरमै मनाउन, स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना गरेर मात्र आवतजावत गर्न, अनावश्यक रुपमा मानिसहरु घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गरिएको छ ।
उद्योग, कलकारखाना, होटल, रेष्टुरेन्ट, सिनेमा हल, व्यायामस्थल लगायतका स्थान सामाजिक दूरी कायम राखी स्वास्थ्य मापदण्डको पालना हुने गरी सञ्चालन गर्न, सार्वजनिक यातायात सञ्चालकले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न, बैठक गोष्ठी भर्चुअल माध्यमबाट गर्न, भौतिक उपस्थितिमा गर्नैपर्ने भएमा स्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना हुने गरी गर्न पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
विद्यालयलगायत शैक्षिक संस्थाहरुमा भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कोभिड–१९ जोखिमको विश्लेषण गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बनाउने मापदण्डका आधारमा सञ्चालन गर्न आदेश गरिएको छ । (रासस)