गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गरेको ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागलुङको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आज एक प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै बागलुङ शाखाले विधेयकमा उल्लेखित केही बुँदाले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको भन्दै तत्काल विधेयक सञ्चाउन माग गरिएको छ ।
“विधेयकमा घुमाउरो तरिकाबाट अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाइ नागरिकलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गरिएको छ”, पत्रकार महासङ्घ बागलुङ शाखाका अध्यक्ष नरेश कँडेल तथा सचिव विजय रानाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्था विपरीत दर्तामा कडा प्रावधान, आचारसंहिता उल्लङ्घनका नाममा कैद र जरिवाना तोक्ने, मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारासम्मका विवादास्पद प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।”