कोरोना भाईरसको महामारीको संक्रमण दर तीव्र रूपमा वृद्धि भएपछि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको हुनाले स्वास्थ्यमा मापदण्ड अपनाउन आग्रह गर्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेसँगै उपत्यकाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुखको सयुक्त बैठकले निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गर्यो।कोरोना भाईरसको संक्रमणमा बुद्धि भएसँगै बैशाख १६ गतेदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्यो।१६ गतेदेखि जारी भएको निषेधाज्ञा पटक-पटक लम्बिँदा आमनागरिकहरु मारमा पर्यो। करिब साढे १ महिनापछि व्यापार, व्यबसायी, श्रमिक वर्ग लगायतका अन्य व्यक्तिहरू मारमा परेपछि चरम विरोधको कारण उपत्यकाको असार ६ गते निषेधाज्ञा खुकुलो गर्ने निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुखको बैठकले निर्णय गर्यो। बैठकले निषेधाज्ञा खुकुलो गर्ने निर्णय गरेसँगै निषेधाज्ञा असार ७ गतेदेखि खुकुलो भयो।
केही रूपमा निषेधाज्ञा खुकुलो गरेपनि देशका सबै क्षेत्रहरू कोरोना भाईरसको संक्रमणले ग्रसित भएको कारण चलायमान हुन सकेन। शैक्षिक क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र लगायतका अन्य रोजगारीका क्षेत्रहरू प्रभावकारीरुपमा चलायमान हुन नसक्नुको कारण आर्थिक मारमा परेपछि आज मिति २०७८/०५/१७ गतेदेखि सरकारले निषेधाज्ञा हटाउने निर्णय गरेको छ। बैशाख १६ गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञा मोडल आजबाट परिवर्तन भएको छ।
अबको दिनहरुमा सबै किसिमका व्यापार, व्यबसाय स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउदै सञ्चालन गर्न पाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख कालीप्रसाद पराजुलीले बताएका छन्। यसैगरी शैक्षिक क्षेत्रको हकमा १८ वर्षमुनिका विद्यार्थीबाहेक अन्य विद्यार्थीहरुलाई भौतिक उपस्थितिमा पढाई सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ। तर स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनमा १८ वर्षमुनिका विद्यार्थीलाई भौतिक उपस्थितिमा पढाउने कि भर्चुअल मिटिङ्गबाट पढाउने भन्ने थप निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहको हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख कालीप्रसाद पराजुलीले बताएका छन्।कोरोना भाईरसको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सांकेतिक रूपमा पर्व मनाउने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदेश जारी गरेको छ। यसैगरी कोरोना भाईरसको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सावधानी र मापदण्ड अपनाउदै काम गर्न र सबै कार्य सञ्चालन गर्न आदेश जारी गरेको छ। यससँगै निषेधाज्ञा पूर्णरुपले हटेको र लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन भएको कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको आदेश मान्न सबैलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।