Nepal Jana Khabar
हरेक जनताको खबर
२१ माघ २०८२, मंगलवार

कुलमान घिसिङ विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा नियुक्त भएसँगै ४ वर्ष कार्यकालको लागी नियुक्त भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्ददेव शाक्यले विगतका सरकारले आफूलाई ४ बर्षको कार्यकालको लागी नियुक्त गरेको र ४ बर्षको कार्यकाल नसकिँदै आफूलाई पदमुक्त गरेको विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्ध सुनुवाई भएको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्ददेव शाक्यललाई विद्युत विकास निगममा लैजान गरिएको आदेश र निर्णयको प्रतिलिपि झिकाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।प्रकाश कपाली (सह-सम्पादक)

कुलमान घिसिङ विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन।
सम्बन्धित खवरहरु

प्रतिक्रिया

Your email address will not be published.