जनताको नजिकको सरकार भनेर हामी स्थानीय सरकारलाई बुझ्ने गर्दछौ। जनताले तिरेको करबाट राज्यका प्रत्येक अंगहरू सञ्चालन हुन्छन्। देश संघीयतामा गए लगतै सरकारका कार्यहरु विभाजन गरिएको छ। केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको आफ्नै भूमिका र अस्तित्व रहिआएको छ। राज्य सञ्चालनलाई सहज बनाउन विभाजन गरेका सरकारको आफ्नै भूमिका छ। तीमध्ये स्थानीय सरकारको पनि भूमिकालाई हाम्रो देशमा महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
जनताको समस्या समाधान गर्ने नजिकको थलो स्थानीय तहमा पनि नियमितता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, प्रभावकारिताको औचित्यको आधारमा आर्थिक प्रशासनमा सुधार हुनुपर्ने हो। तर आर्थिक प्रशासनमा सुधार नभई यसको विपरित हुन गएको देखिन्छ। स्थानीय प्रशासनमा लेखापरीक्षणको क्रममा करोडौं रकममा त्रुटि र हिनामिनाको कारण बेरुजु हुन्छ भने यसैबाट देशमा कति रकम लेखापरीक्षणका क्रममा त्रुटि भएको कारण कति बेरुजु हुन्छ भन्ने आँकलन गर्न सकिँदैन।
यसैगरी नेपालका महानगरपालिकाहरुमा बेरुजु हुनुले स्थानीय तहको भूमिकामाथि आमनागरिकले प्रश्न उठाउने गरेको पाईन्छ। यस वर्षमा काठमाडौ महानगरपालिकामा १ अर्ब ९४ करोड रकम बेरुजु भएको पाइएको छ। यसैगरी पोखरा महानगरपालिकामा ७० करोड रकम बेरुजु भएको पाइएको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा १० करोड १५ लाख , वीरगन्ज महानगरपालिकामा ५७ करोड ६७ लाख रकम, विराटनगरमा ४६ करोड ३ लाख रकम बेरुजु भएको पाइएको छ। सबैभन्दा बढी रकम बेरुजु हुने महानगरपालिकामा काठमाडौँ महानगरपालिका रहेको छ भने सबैभन्दा कम रकम बेरुजु हुने महानगरपालिकामा भरतपुर महानगरपालिका रहेको तथ्याङ्कले प्रष्ट पारेको छ। बेरुजुलाई आर्थिक हिनामिना नै भइसकेको भन्न नमिल्नाले जतिसक्दो छिटो नियमित गरी आर्थिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने कार्यतर्फ रकम बेरुजु भएका महानगरपालिकाहरुले यस विषय तर्फ ध्यान दिएर आर्थिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले अघि बढ्नु अति नै आवश्यक देखिन्छ।प्रकाश कपाली (सह-सम्पादक)