काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराध जस्ता गम्भीर अभियोगमा जोडिएका रवी छवि र जिवीलाई सरकारको निर्णयअनुसार उन्मुक्ति दिन खोजिएको आशङ्काले देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत नेपालप्रति नकारात्मक सन्देश जाने चिन्ता बढ्दै गएको छ। कानुनविद् र जानकारहरूका अनुसार यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा राजनीतिक निर्णयमार्फत उन्मुक्ति दिइएमा कानुनी राज्यको अवधारणा कमजोर हुने र न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास गम्भीर रूपमा खस्किने खतरा छ। यसले “कानुन सबैका लागि समान हुँदैन” भन्ने सन्देश स्थापित हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। यस प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई फेरि निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) मा राख्ने जोखिमसमेत बढ्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ। विशेषगरी वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दामा कमजोर कारबाही देखिएमा विदेशी बैंक, लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त देशका रूपमा हेर्न सक्ने जानकारहरूको ठम्याइ छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, यदि गम्भीर आपराधिक आरोपमा जोडिएका व्यक्तिलाई राज्यकै संरक्षणमा उन्मुक्ति दिइयो भने त्यसले लोकतन्त्र, सुशासन र पारदर्शितामाथि गहिरो प्रश्न उठाउनेछ। साथै, यसले युवापुस्तामा निराशा र व्यवस्थाप्रतिको असन्तोषलाई अझ बलियो बनाउने खतरा पनि देखिन्छ। यस विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा र न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान अपरिहार्य रहेको भन्दै नागरिक समाजले निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनअनुसार कारबाहीको माग गरिरहेका छन्
यो पनि पढनुस !!