काठमाडौँ, ८ असोज । सरकारले सांसद, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीका स्वकीय सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय विशिष्ट पदाधिकारी (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष) बाहेकलाई सल्लाहकार नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
निर्णयअनुसार प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्र राख्न पाइनेछ । यस्ता सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष, सवारीसाधन वा वैदेशिक भ्रमण सुविधा उपलब्ध नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो पनि पढनुस !!
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १५२ स्थानीय तहले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव/सल्लाहकार नियुक्त गरी आठ करोडभन्दा बढी खर्च गरेका थिए ।
सोही बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।