२६ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै प्रधानमन्त्रीबाट हटेका केपी शर्मा ओलीले मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रुपमा संसदमा सम्बोधन गरे ।
एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओलीको सवा एक घण्टा लामो सम्बोधन आफू र आफ्नो पार्टीप्रति भरोसा, सत्तारुढ गठबन्धनप्रति आक्रोश र प्रश्नहरु मिश्रित थियो । आफैंले भंग गरेको प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरेका उनले गल्ती स्वीकार गरेनन्, बरु अदालतकै फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
सत्तारुढ दलहरुले २५ साउनमा सार्वजनिक गरेको सरकारको साझा न्यूनमत कार्यक्रम, अमेरिकाको अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे मौन छ ।
सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी सम्झौता दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन छ ।
ओली सरकारले यसलाई अनुमोदन गर्न चाहेको थियो, तर साबिकको कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै यस विषयमा एकमत रहेन । सम्झौतामा नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका विषय समेत रहेको भन्दै पार्टीभित्रबाटै विरोध भएपछि नेकपाले अध्ययन कार्यदल समेत बनाएको थियो । त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले भने एमसीसी सम्झौता छिटो पास गर्न दबाव दिएको थियो ।
अहिले संसदको समीकरण फेरिएको छ । नेकपाको एकता खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएको मात्र छैन, २८ असारको सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
तर एमसीसी सम्झौताबारे सत्तारुढ गठबन्धन एकमत छैन । कांग्रेस एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनको पक्षमा भए पनि अरु दल सम्झौता परिर्माजनको पक्षमा छन् । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको मतभेदलाई बुझेका विपक्षी दलका नेता ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई सोधेका छन्, ‘एमसीसी के गर्नु हुन्छ ?’
सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी नभेटेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘एमसीसी बिर्सनु भयो कि क्या हो ? मैले कतै देखिनँ । नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, के गर्नुहुन्छ एमसीसी तपाईं ?’