जेठ ६ गते मध्य राती १२ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको सिफारिसमा चालेको असंवैधानिक कदमले विगतका दिनहरुमा राजनैतिक अस्थिरता र अन्योलता निम्त्याएको थियो।जसको कारण विपक्षी गठबन्धन यस प्रतिगामी कदम बिरूद्ध एकजुट भई जेठ १० गते १४९ सांसदको हस्ताक्षर सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले रिट माथी जेठ १६ गते सुनुवाई गरियो। सुनुवाई गर्दागर्दै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जेठ १८ गते सुनुवाई गर्ने निर्णय गर्यो। जेठ १८ गते मुद्दा सुनुवाई गर्ने क्रममा केही अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलास माथी पश्न उठेपछि मुद्दाको सुनुवाई जेठ २३ गते गर्ने निर्णय गर्यो। जेठ २३ गतेदेखि मुद्दामा निरन्तर रूपमा सुनुवाई गर्ने र विपक्षी गठबन्धनका मुद्दाको बादी र सरकार प्रतिबादी मुद्दामा बहस गर्न सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ताहरूलाई १५/१५ घण्टाको समय दिने र असार २८ गतेका दिन मुद्दा बिषयबस्तुमा अन्तिम फैसला गर्ने निर्णय गर्यो।
असार २८ गतेका दिन प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गरेसँगै संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक ७ दिनभित्र बोलाउन आह्वान गरेको थियो। यससँगै श्रावण ३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरेपछि सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गरेको थियो। जसमा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री, ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही संसदीय मामिला मन्त्री, पम्फा भुसाल उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री, जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन भएपनि सतापक्ष गठबन्धनको नेताहरुबीच मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने बिषयमा चलेको बहसले मन्त्री नियुक्त गर्न ढिलो भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले मन्त्रीमण्डल छिटो गठन हुने बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराईरहेको भएपनि सतापक्ष गठबन्धनको नेताहरुले मन्त्रीपरिषद गठनको बिषयमा छलफल भएको छ। छलफलमा सतापक्ष गठबन्धनको नेताहरुले छिटो मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यसैगरी सतागठबन्धको नेताहरुबीच सरकारले पूर्णता दिने विषयमा बैठकमा सहमति भएको छ। संसद पुनर्स्थापना पछि मन्त्रीमण्डल गठन भई संवैधानिक अन्योलताको अन्त्य भएपनि अहिलेसम्म नेतृत्व र मन्त्रालयलको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने अन्योलता हालसम्म पनि कायम नै रहेको छ। सतापक्ष गठबन्धनको नेताहरुले सरकारलाई पूर्णता दिने भनिएपनि सतापक्ष गठबन्धनको नेताहरु सरकारमा सहभागी हुँदै गर्दा सरकारलाई पूर्णता दिन के कस्तो गतिविधि र कदम चाल्छन् त्यो भने आगामी दिनहरुमा सरकारले गरेका गतिविधि र कार्यले पष्ट पार्नेछ।