काठमाडौं — महान्यायाधिवक्ताले रवि लामिछानेसहितका सबै प्रतिवादीमाथि दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेपछि व्यापक विरोध सुरु भएको छ। उक्त निर्णयलाई लिएर जेन–जी समूह तथा विभिन्न कानूनी विज्ञहरूले सुशासन र विधिको शासनविरुद्धको कदम भएको आरोप लगाएका छन्। विरोधकर्ताहरूका अनुसार मुद्दा संशोधनले अनुसन्धानको मर्म कमजोर बनाउने र प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायराबाट उन्मुक्ति दिने खालको सन्देश जाने जोखिम छ। उनीहरूले न्यायिक प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आशंका समेत व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच, निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कानूनसम्मत नभएको तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ। अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति तोक्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। कानूनी विज्ञहरू भन्छन्, “मुद्दा संशोधनको आधार, प्रक्रिया र समयप्रति स्पष्टता नआएसम्म न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर पर्न सक्छ।” उनीहरूले अदालतबाट स्पष्ट निर्देश आउनुपर्ने माग गरेका छन्। उता, सरकार पक्षबाट भने निर्णय कानूनी प्रावधानअनुसार भएको दाबी गरिएको छ। तर बढ्दो विरोधका कारण यो विषय राजनीतिक र न्यायिक बहसको केन्द्र बनेको छ।