खापुङले गोली चलाउने आदेश तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नदिएको बताए।

काठमाडौं २२ कात्तिक नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङले हालको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीमाथि लगाइएका आरोपबारे स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले प्रहरीलाई बल प्रयोग गर्न नदिने हो भने प्रहरी संगठन नै आवश्यक नपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार इमेज टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा आईजीपी खापुङले भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा प्रहरी बाध्य भएर बल प्रयोग गर्नुपरेको बताएका छन्। उनले भने, “यदि प्रहरीलाई विध्वंस रोक्न बल प्रयोग गर्न नदिने हो भने देशमा प्रहरी किन राख्ने? आगजनी, तोडफोड र लुटपाटजस्ता कार्यहरू आतंकवादको नमूना हुन्।” उनले आन्दोलनका नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने, प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने र राज्य संरचना भत्काउने गतिविधिलाई “राजनीतिक आन्दोलन होइन, आतंकवादी अभ्यास” भनेका छन्। खापुङले सामाजिक सञ्जालमा हिंसात्मक उत्तेजना फैलाउने प्रवृत्तिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, “नेपालीको दिमागमा बारुद भर्ने जस्तो प्रवृत्तिले देश ठूलो दुर्घटनातर्फ धकेलिरहेको छ। अब सबैले संयमित भएर देशलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।” उनका अनुसार, भदौ २३ गते संसद भवन फोडेर भित्र प्रवेश गर्ने प्रयासपछि प्रहरीलाई न्यूनतम बल प्रयोग गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो। उनले स्पष्ट पारे, “कानूनअनुसार संसद भवन, सिंहदरबारजस्ता संवेदनशील सरकारी संरचनालाई जोगाउन गोली चलाउने अधिकार विशेष फोर्सलाई दिइएको छ।” खापुङले गोली चलाउने आदेश तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नदिएको बताए। उनका शब्दमा, “२ हजार गोली चले पनि न्यूनतम मानवीय क्षति भयो, त्यसले प्रहरी संयमित रहेको देखाउँछ।” तर, आन्दोलनका क्रममा मारिएका नागरिकहरूका पोष्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको बल प्रयोगमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। रिपोर्ट अनुसार, अधिकांश मृतकको टाउको र छातीमा गोली लागेको थियो, जसले प्रहरीको बल प्रयोगको स्वरूपमाथि विवाद बढाएको छ। यता, घटनाको छानबिनका लागि गठित आयोग र नेपाल प्रहरीबीच मतभेद पनि बढेको छ। आयोगले प्रहरी असहयोगी भएको भन्दै आईजीपी खापुङलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। जवाफमा खापुङले प्रहरीले सुरुदेखि नै सहयोग गर्दै आएको र विवरण संकलनमा समय लागेका कारण ढिलाइ भएको स्पष्ट पारेका छन्। आईजीपी खापुङले अन्त्यमा भने, “राजनीतिक आन्दोलन र अपराधबीच स्पष्ट सीमा राख्न जरुरी छ। संसद र संवेदनशील संरचना जलाउने कार्यलाई ‘राजनीति’ भन्न मिल्दैन। प्रहरीलाई दोष दिएर समाज सुरक्षित रहँदैन।” उनको यो अभिव्यक्तिले अहिले राजनीतिक वृत्तदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म व्यापक बहस जन्माएको छ। समर्थकहरूले उनलाई ‘स्पष्ट र साहसी प्रहरी प्रमुख’ भन्दै समर्थन गरेका छन् भने आलोचकहरूले ‘बलको औचित्यलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास’ भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।