नेपालको इतिहासमा भूमिगत रूपमा राजनैतिक गरेका नेकपा माओवादी पार्टी लामो समयको जनआन्दोलन पछि २०६३ साल मंसिर ५ गतेको दिन शान्ती सम्झौतापछि खुला राजनैतिक जगतको मुलधारमा स्वतन्त्र रुपमा प्रवेश गरेसँगै सम्मपन्न शान्ती सम्झौताको दफा ५.२.५ बमोजिम मानव अधिकार विरूद्ध गम्भीर उल्लघंन गर्ने तथा मानवता बिरुद्धको अपराधमा संलग्न बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण सृजना गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको थियो।
मुलुकमा राजनैतिक रुपमा ल्याएको परिवर्तनले मुलुकमा संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तनमा ठूलो टेवा पुर्यायो।तर सरकार परिवर्तन पटक-पटक हुँदा पनि २०६५ सालदेखि २०७८ सालसम्मको अवधिमा शान्ती सम्झौतापछि देशभरीका बेपता पारिएको योद्धाहरू अहिलेसम्म पत्ता लाग्न नसकेको र सरकार पटक-पटक परिवर्तन भएतापनि शान्ती सम्झौता स्थापनापछि स्थापना भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले देशमा दिगो शान्ती कायम गर्ने र द्वन्द्व पिडितलाई उचित न्याय दिने उद्देश्यले स्थापना गरेको आयोगले आफ्नो काम प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको विषयलाई नेकपा माओवादीका केन्द्रका युवा नेता हिमाल शर्माले असन्तुष्ट ब्यक्त गर्नु भएको छ।
नेकपा युवा नेता हिमाल शर्माले २०६० सालमा भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता पारिएका ४९ जना लगायत देशभरका बेपत्ता योद्धाहरूको स्थिति सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोग गठन गरेर झाडा टार्ने काम गर्ननहुने र आयोगको काम परिणाममुखी हुनुपर्ने विषयलाई प्रष्ट पार्नुभयो। विगत लामो समयदेखी जनताको हकहितको पक्षमा आन्दोलन गरी भैरवनाथ गणमा उहाँले लामो समय जेलजीवन बिताउनुभएको थियो। अहिले माओवादी केन्द्रीय सदस्य रहनुभएको उहाँले भैरवनाथ गणमा बेपत्ता पारिएका र देशभर जनआन्दोलनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन हुनुपर्ने र पिडितको परिवारले न्याय पाउनुपर्ने विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ। न्यायको अनुभूति पिडित परिवारका सदस्यलाई दिलाउन र समाजमा दिगो शान्ती स्थापनाको पक्षमा आवाज उठाउँदै उहाँले सरकारले गठन गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार काम गर्नुपर्ने विषयमा प्रष्ट पार्नुभयो।