दोस्रोपटक संसद विघटनपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना, नयाँ मन्त्रिमण्डल विस्तारको आदेश थियो। २ महिनाअघि सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपनि २० वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहनु नयाँ मन्त्री नियुक्तिमा ढिलो हुनु सत्तापक्ष गठबन्धनका नेताहरूको प्रमुख कमजोरी हो। आफू नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि अवस्थामा सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने हुन्छ। तर सर्वदलीय सत्तापक्ष गठबन्धनका नेताहरु सरकारमा सहभागी हुने विषयले केहीदिन ढीलो भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ।
लगातार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल भएपनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। आज सत्तापक्ष गठबन्धनका नेताहरु मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने छलफल, सहमति र अन्तिम कसरतमा जुटेका छन्। यसको परिणाम के देखिन्छ भने छिटोभन्दा छिटो मन्त्रीपरिषदले पूर्णता पाउने देखिन्छ।