काठमाडौ । कुर्सी, शक्ति र सत्ताको मोहमा नयाँ–पुराना राजनीतिक शक्ति उस्तै देखिन थालेका छन्। देश आज आफ्नो आर्थिक र सामाजिक क्षमताभन्दा बढी बोझ बोक्दै निर्वाचनतर्फ धकेलिएको छ। परिवर्तनको नाममा चुनावको घोषणा र तयारी भइरहँदा शहीद, जेन–जी आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्ग परिवारहरू भने उपेक्षित अवस्थामा रहेका छन्। राजनीतिक परिवर्तनका लागि जीवन बलिदान दिएका शहीदका परिवार तथा आन्दोलनमा अंगभंग भएका नागरिकहरू आज पनि न्याय र सम्मानको प्रतीक्षामा छन्। तर, देशव्यापी रूपमा सञ्चालन हुन लागेको निर्वाचनमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व कति सुनिश्चित गरिएको छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ। शहीद तथा अपाङ्ग परिवारका सदस्यहरू कुन–कुन निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका छन् भन्ने स्पष्ट तथ्य सार्वजनिक हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूले समावेशीता र सुशासनको नारालाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यो देखिन नसकेको जनगुनासो बढ्दै गएको छ। एक–दुई उदाहरण प्रस्तुत गरेर दायित्व पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्तिले वास्तविक पीडित वर्गको आवाज ओझेलमा परेको आरोप लागिरहेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यदि परिवर्तनको मर्म र बलिदानको सम्मान व्यवहारमा उतार्न नसकिए जनआक्रोश बढ्ने संकेत देखिन्छ। सत्यलाई दबाउने प्रयास भए पनि निर्वाचनपछि जनताबाट व्यापक जन–समीक्षा हुने उनीहरूको भनाइ छ।
ट्रेनडिंग