काठमाडौं, ८ पुस । अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका सत्तारूढ कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ संसद्मा वहाल छन् । तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतमा अभियोग दर्ता मात्रै हुँदा सोमबार सांसदबाट निलम्बन गरिएको छ । जब कि उनलाई निलम्बन गर्न गरिएको प्रक्रियामै कानुनी प्रश्न उठेको छ ।
कसुर प्रमाणित भएपछि मात्रै दोषी ठहर हुने संवैधानिक व्यवस्था र फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि मात्रै सांसद पद निलम्बन हुने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था छ । विशेष अदालतले गुरुङलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै १ करोड २१ लाख ८४ हजारको जरिवानाको फैसला सुनाइसकेको छ । तर, गुरुङ अहिले पनि निर्वाध संसद्मा सहभागी भइरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार ठहर भइसकेका गुरुङलाई निलम्बन गर्दा संविधानको व्यवस्था र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रयोग र व्याख्या त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्चले निलम्बन फुकुवा गरिदिएको नजिर ताजै छ ।
तर, मुद्दा अभियोजन मात्रै भएका लामिछानेको हकमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रयोग र व्याख्याभन्दा सरकारले माग गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा प्रयोग गरेर संसद् सचिवालयले निलम्बन गरिदिएको छ । लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ लाई आधार मानिएको छ ।