अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऋण प्रवाहमा हाल कायम ब्याजदर घटाउन लघुवित्त संस्थालाई आग्रह गर्नुभएको छ । लघुवित्त संस्थाले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएका छन् । उनीहरूलाई अचाक्ली ब्याज लिएर शोषण गरेको भन्ने आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ ।
माइक्रोफाइनान्स एसोसियसन अफ नेपालको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले गाउँगाउँसम्म पहुँच रहेका लघु वित्त संस्थाले ब्याजदर नघटाएसम्म गरिब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउने धारणा राख्नुभयो ।
लघुवित्त संस्थाले तय गरेको ब्याजदर घटाउनका लागि सरकारकोतर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि आफू तयार रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले यसका लागि कार्ययोजना प्रस्ताव बनाएर ल्याउन लघुवित्त सङ्घका प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिएर लघुवित्त सञ्चालन हुने गरेकाले त्यसमा लाग्ने व्याजदरमा नघटेसम्म लघुवित्तको ब्याज घटाउन सम्भव नहुने बताएका छन् । वाणिज्य बैंकले लगाउने व्याजदरभन्दा लघुवित्तले दुई प्रतिशत मात्र थपेर ऋण प्रवाह गर्ने गरेको जानकारी गराए । राज्यले पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषिका क्षेत्रमा जस्तै लघुवित्त कोष पनि खडा गनुपर्ने माग राखेका छन् । विसं २०६४ को लघुवित्त नीतिले वर्तमानको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले यससम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
एसोसियसनका अध्यक्ष जगतबहादुर पोख्रेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले पेश गरेको मागपत्रमा राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४ मा व्यवस्था भएबमोजिमको कोषको स्थापना गर्नुपर्ने, लघुवित्तमा लाग्ने संस्थागत कर अरुलाई आधा घटाउनुपर्ने, समूह सदस्यको बचतको व्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा संस्थामा आबद्घ व्यक्तिको जीवनरक्षा र जीविकोपार्जनको बीमा गर्ने र बिमा कम्पनीले पुनःबिमा सेवा दिनुपर्ने माग समावेश गरिएको छ ।
गत असारसम्म सबै जिल्ला समेट्ने गरी ७० लघुवित्त संस्था क्रियाशील रहेका छन् । जसमा राष्ट्रियस्तरका ४८ प्रदेश तथा स्थानीयस्तरका २२ रहेका छन् । लघुवित्त संस्थामा कूल रु ३९ अर्ब ९२ करोड बराबरका अर्ब बराबरको लगानी रहेको छ । निक्षेप पूँजी रु एक खर्ब ३० अर्ब ४२ अर्बभन्दा बढी रहेको लघुवित्तले रु तीन खर्ब ६५ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् । यसको ८३ दशमलव चार प्रतिशत ऋण विनाधितोमा लगानी गरिएको छ । लघु वित्तबाट ऋण लिने ९७.८ प्रतिशत महिला छन्