सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकास्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको समस्याप्रति प्रतिनिधिसभा, उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्ता हित समितिले चासो देखाएको छ । समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तव नेतृत्वको संसदीय समितिले आज सो औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण गरी व्यवस्थापन पक्ष, स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजसँग अन्तक्र्रिया गरेको छ ।
सभापति श्रीवास्तव, सदस्य सरिताकुमारी गिरी, प्रदीप साह, सुजाता परियारसहितको टोलीले औद्योगिक क्षेत्रबारे सरकारलाई सुझाव दिने जनाएको छ । कार्यक्रममा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख दीपकराज आचार्यले उद्योग विभागबाट नीतिगत निर्णय नहुँदा उद्योगधन्दा फस्टाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । “स्थानीयवासी, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मीलगायतको सहयोगमा केही समययता औद्योगिक क्षेत्रले काँचुली फेर्न लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । औद्योगिक क्षेत्रमा विस्तारै उद्योग स्थापना हुने क्रम बढ्दै गएको उहाँले टोलीलाई जानकारी गराउनुभयो । अहिले सो क्षेत्रमा मिलन डेरी, महालक्ष्मी पेन्ट, उषा जल उद्योग र कोशी पोलिमर्स उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
“सुरक्षा र ढल निकासको समस्या यथावत् छ, बिजुली र खानेपानीको समस्या समाधान भएको छ”, आचार्यले भन्नुभयो । औद्योगिक क्षेत्रमा एक लाख ५० हजार लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवका कार्यकालमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रमा १४ नयाँ उद्योग विस्तारका लागि जग्गा खण्डीकरणको काम सम्पन्न भएको छ । “नयाँ उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया थालिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
विसं २०४४ मा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रका अधिकांश सडक जीर्ण भइसकेका छन् । भवनको छानो मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने अवस्था छ । जीर्ण पूर्वाधार पुनःनिर्माण र विकासका लागि रु १३ करोड ३५ लाख बजेट आवश्यक भएकाले पहल गरिदिन आचार्यले संसदीय टोलीसमक्ष माग गर्नुभयो । औद्योगिक क्षेत्र नजिकै प्रदेश नं २ सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गरेपछि डुबान समस्या निम्तिएको छ । प्रदेश सरकारले बहाव थुनिने गरी शहीदस्तम्भ निर्माण गरेको छ ।
“बहाव थुनिने गरी संरचना बनाइएकाले पानी औद्योगिक क्षेत्रभित्र पस्ने गरेको छ”, आचार्यले भन्नुभयो । गत वर्ष बाढीले औद्योगिक क्षेत्रको पर्खाल भत्काएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रभित्र पानी पस्दा लामो समयसम्म उद्योग सञ्चालन हुन सकेको थिएन् । दक्षिणतर्फ निर्माणाधीन संरचनाका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा असर पर्ने भएकाले तत्काल रोक्नका लागि सहरी विकास कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र रुपनी गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गरिएको आचार्यले बताउनुभयो । “संरचनाको काम अझै रोकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
औद्योगिक क्षेत्रमा ढल निकास उपाय खोज्नुपर्ने रुपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरेराम यादवले बताउनुभयो । “ढल निकासको समस्या यथावत् रहे नयाँ उद्योग सञ्चालन हुने स्थिति छैन, सञ्चालित उद्योगसमेत छिट्टै बन्द हुने खतरा छ”, उहाँले भन्नुभयो । समस्या निराकरणबारे प्रदेश र सङ्घीय सरकारसमक्ष पटक पटक आग्रह गरिए पनि पहल नभएको यादवको गुनासो छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने रुपनी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष जगदीश दासले बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले औद्योगिक क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन स्थानीय प्रशासनले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो । कूल २२ बिघामा फैलिएको उक्त औद्योगिक क्षेत्रभित्र बैंक, हुलाक, स्वास्थ्य क्लिनिक, अतिथि गृह, विद्युत्, टेलिफोनलगायत संरचनासहितको उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने छ । भारत सरकारको सहयोगमा सो औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिएको हो । विसं २०५१ मा नौ उद्योग सञ्चालनमा आएपनि पछि विभिन्न कारणले बन्द भएका थिए । (रासस)