काठमाडौ २० भदौ धैरै लामो समयदेखि हामीले एमसीसी अर्थात् मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन समसामयिक परिवेशमा जल्दोबल्दो बिषय बन्न पुगेको छ। एमसीसी उपाध्यक्ष फते सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स सोमबार नेपाल आउने विषयले चर्चा र परिचर्चा पाएको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमले एमसीसीका उपाध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा आउने बिषय सञ्चारमाध्यम बाट प्रसारण भईरहेको अवस्थामा एमसीसी संसदमा अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय सम्पूर्ण नेपालीको चासोको बिषय बन्न पुगेको छ। एमसीसी बाट देश बिकाशको नाममा प्राप्त ५५ अर्बको अनुदान दिने अमेरिकाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।
प्रतिबद्धताअनुरूप नेपालले एमसीसी सम्झौता गरे ५५ अर्ब बराबरको सहयोग पाउने भएपछि अमेरिका सँग नेपालको तर्फबाट पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपनि एमसीसीमा उल्लेखित बुँदाहरूमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, कानुन, नेपालको संविधान बिपरित र प्रतिकूल भएकाले यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो त्यसैले एमसीसी लाई संसदबाट पारित गर्न दिनुहुन्न भनेर नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सञ्चार जगत, आमनागरिकले विरोध गरिरहँदा सरकारलाई एमसीसी पारित नगर्न धक्का पर्यो।जसको कारण राष्ट्रघाती भनिएको एमसीसी सम्झौता लामो समयदेखि संसदबाट पारित हुन सकेन।
लामो समयदेखि संसदबाट पारित हुन नसकेको एमसीसीको बिषयमा वर्तमान स्थितिमा भने सत्ता गठबन्धनको ध्यान भने एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयतर्फ मोडिएको छ।४ बर्षअघि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही अर्थमन्त्री हुँदा अमेरिका सँग नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका उनले एमसीसी घातक नभएको बताउँदै आएका छन्। एमसीसीले कानुन, नेपालको संविधान, सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने भएको हुनाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको एक अधिकारीको भनाई छ।
अमेरिकाका उपाध्यक्ष र सहायक उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमणले नेपाल सरकारले एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउनेछ। एमसीसीका उपाध्यक्ष फते सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन बुक्सले नेपाल भ्रमणले नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरुसँग एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछ। यसपछि एमसीसी पारित हुने नहुने बिषयमा छलफल हुनेछ। यसैक्रममा नेपालको सत्तापक्ष गठबन्धनको सरकारमा सहभागी भएका राजनैतिक दलहरू बिच एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा आ-आफ्नो धारणा छ। नेताहरुबिच बैचारिक मतभेदले के संसदबाट एमसीसी पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवाल आज राष्ट्रिय सवालको बिषय बन्न पुगेको छ।