आजभन्दा केहीदिनअघि सञ्चारमाध्यमहरुले जयसिंह तुईन प्रकरणबारे चर्चा गरे। सञ्चारमाध्यमहरुले जयसिंह धामी तुईन काण्डबारे जतिसुकै चर्चा गरेपनि सो विषय सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बन्न पुगेंन। सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बन्न नपुगेपछि धेरै व्यक्तिहरू यस घटनाबारे अनविज्ञ रहे। यस विषय संसदमा बहसको विषय बन्न पुग्यो। संसदहरूले भारतीय एसएसबीले तुईनको तार काटेपछि महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा जयसिंह धामी महाकाली नदीले बगाएर बेपत्ता भएपछि न्यायको लागि आवाज संसदमा उठाए। सांसदहरुले उठाएको आवाज सञ्चारमाध्यममा प्रस्तुत त भयो तर सामाजिक सञ्जालमा चासोको विषय भने रहन पुगेन।
राष्ट्रियता, स्वाधीनता र अखण्डताको विषयमा जोडदार वहस गर्ने नेपालीहरुले आफ्नै देशको दार्चुला जस्तो विकट भूभागमा भारतीय एसएसबीले देखाएको दादागिरीको विरोध नगरी मौन बस्नु दुखदको विषय रहन पुग्यो र संसदले बुलन्द गरेको आवाज प्रति सरकार मौन रहनुले यस घटनाको सत्यतथ्य छानबिन भने हुन सकेन।
लामो समयको अन्तरालपछि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले तुईन प्रकरणबारे छानविन समिति गठन गरेपनि छानविन समितिले महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा बेपत्ता भएको प्रतिवेदन पूर्णरुपले सार्वजनिक हुन नसक्दा तुईन घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई सार्वजनिक गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ।
तुईन घटना प्रकरणको छानबिन पूर्णरूपमा हुन नसकिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले पीडित परिवारका सदस्यहरुलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्नु आफैंमा सकारात्मक पक्ष भएपनि भारतीय एसएसबीले गरेको दादागिरीको सम्बन्धमा भारतसँग कुटनैतिक रुपमा पहल नगरी मौन रहनुले मृतकका परिवारले उचित न्याय नपाउनु र बेपत्ताको सनाखत नहुनु दुःखको विषय रहेकाले यस विषयमा सरकारको ध्यान जानु अति नै आवश्यक छ।
प्रत्येक आर्थिक वर्ष बजेट भाषणमा नेपाल सरकारले विकास निर्माणका लागि प्रस्तुत गरिने बजेट उचितरुपमा उपयोग हुन नसकेको र देशमा विकास निर्माणका कार्यहरु प्रभावकारी रुपले हुन नसकेको तुईन घटना प्रकरणले प्रष्ट झल्काएको छ। त्यसैले महाकाली नदी पार गर्नका लागि पुल निर्माण गर्न बजेट छुट्याएर चाडो भन्दा चाडो पुल निर्माण गरी यस समस्याको समाधानको सम्बन्धमा सरकारले ध्यान दिनु अति नै आवश्यक छ। पीडितलाई उचित न्याय र विकास कार्यमा अग्रसरताको विषयमा छिटो भन्दा छिटो सरकारले उचित कदम चालेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।प्रकाश कपाली (सह-सम्पादक)