२६ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ नाममा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे । शर्माले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारी कोष १ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा छ ।’
श्वेतपत्रले घुमाउरो ढंगबाट केपी शर्मा ओलीको शासनकालमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक थप खस्किएको र त्यसलाई पुनर्उद्धार गर्न सहज नरहेको संकेत गरिएको छ ।
१६ चैत २०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि ‘देशको ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा रहेको’ भन्दै श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सो श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रको अधिकांश सकारात्मक अवस्थाको चित्र नै लुकाएपछि नेपाली कांग्रेसले ‘लालपत्र’को संज्ञा दिएको थियो । अर्थविदहरुले पनि नकारात्मक तथ्यांकलाई आफू अनुकुल विश्लेषण गरेर ल्याउँदा विदेशी लगानीको वातावरण बिग्रने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
श्वेतपत्र ल्याउने घोषणा गरेपछि वर्तमान सरकारले पनि ओली नेतृत्वको सरकारकै पथ पछ्याउने हो कि भन्ने धेरैको आशंका थियो । अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा पेश गरेको श्वेतपत्रका कतिपय तथ्यांक र उद्धरणबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सांसदले समान्य आलोचना गरेपनि दलको औपचारिक भनाइ आइसकेको छैन ।
तथ्यांकहरुमा धेरै तोडमोड नगरी श्वेतपत्र आएको एमाले निकट अर्थविदहरुकै टिप्पणी छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल ठूलो तामझामपछि आएको यो दस्तावेजको खास औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताउँछन् । निकै नकारात्मक किसिमबाट श्वेतपत्र प्रस्तुत गरिने ठानेपनि सरकारले त्यसो नगरेको उनको विश्लेषण छ ।
‘सार्वजनिक ऋणबाहेक कठिन परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्र सम्हालिएकै अवस्थामा छ,’ उनी भन्छन्, ‘निकै खराब छ भनेर देखाउने गरी ल्याउनु होला भन्ने ठानेको थिएँ, त्यस्तो अवस्था नै नभेटिएको पो हो कि ?’